पोक्सोचा गुन्हा दडवल्यावरुन बदलापुरातील शाळा संचालकांविरोधातही गुन्हा दाखल झाला होता. देशभर गाजलेलं हे प्रकरण. पण यातून मुंबई पोलिसांनी काहीही धडा घेतलेला नाही. मुंबईत चेंबूर परिसरात एका नऊ वर्षांच्या दुसरीत शिकणाऱ्या शालेय विद्यार्थ्यावर बलात्काराची घटना नोंदवायला आरसीएफ पोलिसांनी मुलाच्या आईला रात्री उशीरापर्यंत पोलिस ठाण्यात रखडवलं, पण गुन्हा नोंदवला नव्हता. त्या परिसरातील दामिनी फाऊंडेशन या संस्थेच्या हस्तक्षेपानंतर आणि दबावानंतर पोलिसांनी ३१ जानेवारीला रात्री उशिरा संबंधित आरोपी मोहंमद कालिक इकबाल हुसेन सय्यद उर्फ सोनू याच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला, त्यामुळे फिर्यादीवर १ फेब्रुवारी ही तारीख पडली आहे.

आपल्या लहानग्या मुलावर झालेल्या बलात्कारानंतर एका आईला पाठोपाठ दोन दिवस रात्री उशिरापर्यंत पिच्छा पुरवावा लागतो आणि त्यानंतर पोलीस गुन्हा दाखल करतात, हे आहे महाराष्ट्र सरकारचं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं गृहखातं ! पोलिसांना सरकारचा जराही धाक नसल्याचं चेंबूरमधल्या घटनेतून पुन्हा दिसून आलंय.

तक्रारदार महिलेचा नवरा बाहेरगावी नोकरीला आहे. तक्रारदार महिलाही खाजगी कंपनीत काम करते. ३० जानेवारीला ती घरी आली आणि तिचा मुलगा जेव्हा पतंग खेळून घरी परतला, तेव्हा त्याच्यातील बदललेली हालचाल पाहून महिलेने आपल्या मुलाची चौकशी केल्यानंतर सदरचा गैरप्रकार उघडकीस आला. मोहम्मद कालीक याने आदल्या दिवशीही मुलासोबत गैरप्रकार केला होता.

त्या महिलेने तडक पोलीस ठाण्यात धाव घेतली. रात्री आठ वाजल्यापासून पहाटे दोन वाजेपर्यंत महिला पोलीस ठाण्यात बसून होती. गुन्हा दाखल करण्याऐवजी उलट पोलिसांनी महिलेला तक्रार दाखल न करण्याबाबत दबाव आणला. मुलाची मेडिकल होईल, प्रकरण वाढेल, केस पुढे आठ दहा वर्ष चालत राहील, तुम्हाला त्रास होईल, अशा सबबी सांगून पोलिसांनी गुन्हा नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. ही माहिती दामिनी फाउंडेशनच्या दीपाली भोसले यांनी 'मीडियाभारत' ला दिली.

दिपाली भोसले यांना घटना कळल्यानंतर त्यांनी आधी या प्रकरणाची माहिती घेतली. मुलाच्या एका नातेवाईक महिलेकडून त्यांना ती माहिती मिळाली. त्यानंतर त्यांनी तक्रारदार महिलेला संपर्क केला व तक्रार करण्याबाबत तिचं समुपदेशन केलं. ३१ जानेवारी रोजी पुन्हा पोलिसांवर दबाव आणला गेला. त्यानंतर रात्री उशिरा आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल झाला.

फिर्याद नोंदवतानाही पोलिसांनी लबाडी केली असून, आपला बेजबाबदारपणा दडवण्यासाठी महिलेला ३१ जानेवारी रोजी घटना घडली व त्यानंतर ती पोलिसांकडे आली, असं चित्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल करताना रंगवलंय. महिलेचा ऑन कॅमेरा जबाब नोंदवतानाही, महिला ३० जानेवारीची गोष्ट पुन्हा सांगत असतानाही पोलिसांनी तिच्यावर दबाव आणून ३१ जानेवारीलाच घटना कळली, असं वदवून घेतलं. आरोपी सदर परिसरातील जुना रहिवासी असतानाही पोलिसांनी 'शेजारी नवीन राहायला आलेला' अशी चुकीची माहिती फिर्यादीत नोंदवलीय.

या दरम्यान पोलिसांनी मुलाची वैद्यकीय तपासणी करण्याचीसुद्धा तसदी घेतली नव्हती. मुलाला राजावाडी रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवल्यानंतर तक्रारदार महिलेला कळलं की ह्या रुग्णालयात तपासणी होत नाही. त्यानंतर आज जे जे रुग्णालयात या मुलाला वैद्यकीय तपासणीसाठी पाठवलं गेलं.

चेंबूरमधील पोक्सोचं हे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर त्या परिसरात अशा आणखीही घटना यापूर्वी घडल्या असल्याची व त्या दडपल्या गेल्याची चर्चा सुरू झालीय.

दामिनी फाउंडेशनने यापूर्वीही परिसरात नशेडींचा त्रास आणि छेडछाडीच्या घटनांबाबत पोलिसात तक्रार अर्ज केलेला होता, पण पोलिसांकडून दुर्लक्ष झालं, असंही दीपाली भोसले यांनी 'मीडियाभारत'ला सांगितलं.

आरसीएफ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेशकुमार गाठे यांनी 'मीडियाभारत'शी बोलताना मान्य केलं की तक्रारदार महिला ३० जानेवारीला आली होती. परंतु त्यावेळी मुलाला नीट घटना सांगता येत नव्हती, त्याचं व पालकांचं समुपदेशन होणं गरजेचं होतं, त्याचवेळी एका दुसऱ्या गुन्ह्याच्या तपासात पोलिस व्यस्त होते, एकनाथ शिंदेंच्या कार्यक्रमाचा बंदोबस्त होता, अशी कारणं गुन्हा नोंदणीच्या विलंबासाठी सांगितली. आरोपीला १० फेब्रुवारीपर्यंत पोलिस कस्टडी मिळाल्याचीही माहिती गाठे यांनी दिली.

गुन्हा नोंदवण्यात विलंब झाल्याची काही जरी कारणं असली तरी फिर्यादीत चुकीची माहिती नोंदवण्यात आली, याचं स्पष्टीकरण पोलिसांना करता आलेलं नाही. ताज्या प्रकरणात आरोपीला पोलिसांनी अटक केली खरी पण पोक्सोची प्रकरणं महाराष्ट्र पोलीस किती बेजबाबदार पद्धतीने हाताळतात, हे बदलापूरनंतर आता चेंबूर प्रकरणातून पुन्हा एकदा समोर आलंय.